ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਨਵੀਨ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਨ ਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰੀਤਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 61.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
