ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਵ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 43 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
