ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRD) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (MGNREGS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 2-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ MGNREGS ਉਜਰਤਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 241 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ।
ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਨਰੇਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
ਗੋਆ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2024-25) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 3.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
