ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ (2024) ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਰਮਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੁਆਇੰਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੈਨਸੀ ਫੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਕਾ ਕਾਰਡ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਾਲੇਨਾ ਬੇਅਰਬੌਕ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
