ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 552 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
