ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਈ-ਮੇਲ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਤੇ ਡਾਕ ਸਣੇ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ-8054495560, ਈ-ਮੇਲ secy-vs-punjab@nic.in ਜਾਂ pvs.legislation@gmail.co, ਫੋਨ- ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰਬਰ 0172-2740786 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
