ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ 11 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ।
