ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ 92 ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 50 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 66 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ 220 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 421 ਬੈੱਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 400 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੂਨਕ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੋਲੀ ਹੁਣ 22 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਘਣ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਟੀ NHAI ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
