ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
