ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 235 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 177 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।
