ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਦੇ 80 ਸਕੂਲਾਂ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਈ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਦਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 80 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (IFS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
