ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਸਤੰਬਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ-ਮਾਲੂਮ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ (ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ) ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ/ (ਮੋਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਖੁੱਦ) ਫਾਰਮ ਨੰ: 1 ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ, ਸਮੇਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ,(ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ), ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ, ਐਫ.ਏ.ਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਜਾਂ ਜਿਲਾ ਦਫਤਰ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਅਫਸਰ/ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਨੰ: 2 ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੇਠ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸ ਭੇਜੇਗਾ।
ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੇਠ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ, ਪੰਜਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ-14, ਜਮਸੇਦਜੀ ਟਾਟਾ ਰੋਡ, ਚਰਚ ਗੇਟ ਮੁੰਬਈ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 7 ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼ਿਵਇੰਦਰ ਕੌਸ਼ਲ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਵਚਰਨਜੀਤ ਵਾਸੀ ਚਹਿਲਾਨ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਵਾਸੀ ਰਾਮਾ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਇੰਦਰ ਨਗਰ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੋਹਾਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।