“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ” ਅਤੇ “ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ” ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ (ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ) ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ, ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਈਰਿਸ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ eKYC ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਕਾਰਨ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਸਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ EKYC ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
