ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
