ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ, ਰਾਜਬਿੰਦਰ, ਹਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2007 ਤੋਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 900 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਫਰਦ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
