ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ CISF ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ।
