ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
