ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਊਟਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 800 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਾਢੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
