ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (SASCI) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹595 ਕਰੋੜ ਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, SDRF ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ SDRF ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ।
