18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 540 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ NSA ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸੀ।
