ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ।
ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ, ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ- ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਬੁਲਾਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
