ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਸਬਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 300 ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।