ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐਮਡੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਜ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ 500% ਤੋਂ 1900% ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 7,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਰੱਖੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 12 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, ਏਅਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਬੀਜ ਐਕਟ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਖੋਜ ਉਪਜ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਸਿਰਫ 3.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਕੈਪਿੰਗ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੈਪਿੰਗ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੈਪਿੰਗ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।”
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “35% ਗਾਰੰਟੀ ਛੋਟੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ।”
