ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 30464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 2757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21, 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 24-25% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 69,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
