ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।