ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜ਼ੋਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਓਪਨ ਹਨ। ਹਾਲਕਿ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪਿਛਲੇ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਚਾਹੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਅਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਡ ਦੇਣ। ਐਫੀਡੇਵਿਡ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਤੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਬਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਬੱਲ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮੰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਲੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
