ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ‘ਤੇ 2002 ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
