ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਸਤੰਬਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੁਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਧੜਾਧੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ 3 ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 34 ਹਜ਼ਾਰ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕੁਝ ਧਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।