ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਇੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 5 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਸੀਵਰੇਜ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ NOC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
NOC ‘ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਲਈ 1.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
