ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੋਵੇਂ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹8,900 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹12,950 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ₹5,000–₹7,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹4 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਡੁੱਬੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡੁੱਬੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।
