ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਕੱਪੜੇ, ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਟਮਸ ਜਲਦ ਹੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ GST ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ 12% GST ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 12% ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ 5% ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਯਾਨੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਇਕੋਨਾਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈਟਮਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਆਈਟਮਸ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ੀ-ਟੂ-ਕੰਪਲਾਇ ਯਾਨੀ ਆਸਾਨ GST ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ GST ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਇੱਕ ‘ਹੈਲਥ ਸੈੱਸ’ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ‘ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈੱਸ’। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਿਗਰਟ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਸੈੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਡ੍ਰਿੰਕਸ। ਦੂਜਾ ਸੈੱਸ, ਯਾਨੀ ‘ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ।
