ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਜੋਖਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ।
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਵਿਖੇ ਟੈਕਸ ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ, ਪਰਿਜ਼ਾਦ ਸਿਰਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਸਰਵੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅੰਕਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 182 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਤਰਕਸ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤਨਮਯ ਬੰਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਦੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਵਣਕ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
