ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਿਸਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਸੈਕਟਰ
ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣ, ਧਾਤ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ $74 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 2023 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਰਯਾਤ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $42 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਲਾਗੂ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (MFN) ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਦੇ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਸਿਰਫ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ – ਜਿੱਥੇ ਟੈਰਿਫ ਅੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ – ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ
ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੈਰਿਫ ਅੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕਸਾਰ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 60 ਬੀਪੀਐਸ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 11% ਤੋਂ 12% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੋਰਬਨ ਵਿਸਕੀ ‘ਤੇ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
