ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਏਟੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਟੀਪੀ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 33 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਜੋ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਗਲਾਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਮੁੰਡੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਦੋ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੜ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
