ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
