ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ LG ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਲਾਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਚਲਾਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚਲਾਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਛੋਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
