ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1,947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1,479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
