ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 7% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ PPF ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.10% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਮਲਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, PPF ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਜ ਨਾਲੋਂ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਪਜ ਲਗਭਗ 6.325% ਹੈ, ਜੋ PPF ਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6.575% ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 52.5 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਬਾਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਤੁਲ ਸ਼ਿੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਅਕਮੋਡੇਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25-25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.5% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 6.779% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 6.247% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੀਪੀਐਫ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ।
BankBazaar.com ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਧਿਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿਆਮਲਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਐਫ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਸਮੀ ਬੱਚਤ ਚੈਨਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀਪੀਐਫ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰ 7.1% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਉਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਪੀਐਫ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ 1986 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ 12% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਇਹ 2000 ਵਿੱਚ 9.5%, 2003 ਵਿੱਚ 8% ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 7.9% ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੀ 7.1% ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
