ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸਟੈਗ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR)-FASTag-ਅਧਾਰਤ ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਬੈਰੀਅਰ-ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ?
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਨਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ANPR ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ FASTag ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਟੋਲ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਰੇਡੀਓ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ANPR ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਰੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
