ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਿਆਦ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ,” ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ $45.7 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।
