ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਹਰ (ਕਬੂਤਰ ਮਟਰ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਹਰ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 2024-25 ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (PSS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 100% ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2028-29 ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ 100% ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2024-25 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਅਰਹਰ (ਕਬੂਤਰ ਮਟਰ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.46 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੁਆਰ (ਅਰਹਰ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,71,569 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਐਮਐਸ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਲੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਤਰਾ 27.99 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ 28.28 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਤਰਾ 9.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NAFED ਅਤੇ NCCF ਦੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ MSP ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
