ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।’ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ MDR ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CBDT ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ GST ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਰਕਾਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। UPI ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ UPI (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
