ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50.14 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਰੋਡਮੈਪ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 2.57 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 14-16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗੁਣਕ 1.83 ਤੋਂ 3.0 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ 1 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾੜਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ JCM ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕਦੇ ਵੀ 2.57 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਤਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
