ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਜਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 40 ਅਤੇ 50 ਐਮਐਲਡੀ ਦੇ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਹੈ?
ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸੀ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ) ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
