ਯਵਤਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਸਾਦ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਖੁਰਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸ਼ਵ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ।
ਕੇਸ਼ਵ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ 7 ਏਕੜ ਦੇ ਜੱਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ। 2013-14 ਤੱਕ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਰਕਤ ਚੰਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਰੁੱਖ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ
ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ
ਵਰਧਾ-ਯਵਤਮਾਲ-ਨਾਂਦੇੜ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਖਰੋਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ 8 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
