ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1970 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 1970 ਦਾ ਬਜਟ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਮੋਰਾਰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। 28 ਫਰਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ… ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 28 ਫਰਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।’
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਿਗਰੇਟ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਭਗ 7 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 3% ਸੀ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 22% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ 10 ਸਿਗਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਿਗਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇਗਾ।’
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 1970 ਦਾ ਬਜਟ ਕਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 8% ਅਤੇ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।
