ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਈਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਈਵੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ EMPS-2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਈ-ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਕ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 2-ਵ੍ਹੀਲਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 2-ਵ੍ਹੀਲਰਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘਟਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈ-2W, e-3W, ਈ-ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਈ-ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈਵੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 3,679 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 24.79 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (E-2W), 3.16 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ (E-3W) ਅਤੇ 14,028 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਕੇ 12,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
