ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾ ਸਕਣ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
