ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ (ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਰਚਣ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
