ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਸਿਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ WhatsApp ਉਸ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਮ ਬਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (TCS) ਨਿਯਮਾਂ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਮ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 28 ਮਾਰਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ 1 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ WhatsApp ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
WhatsApp ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵਨਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ OTP ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, WhatsApp ਉਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਮ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ, ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ WhatsApp ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, WhatsApp ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, WhatsApp ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ WhatsApp ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਸਿਮ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ DoT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
